योगी कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, पुरानी पेंशन और स्टांप ड्यूटी को लेकर लिया बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार देर शाम हुई। जिसमें 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ, बुनियादी ढांचे का विस्तार, युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण से लेकर महिला सशक्तिकरण तक के अनेक फैसले लिए गए।

सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का अंतिम अवसर

राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल होने का अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है, जिनका चयन उन पदों के लिए हुआ था जिनका विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था। अब वे 30 सितंबर 2025 तक विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 और एनपीएस खाता बंद करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। यह विस्तार अंतिम होगा।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे (15.172 किमी, 4 लेन, 6 लेन विस्तारणीय) को 939.67 करोड़ रुपये की लागत से ईपीसी मोड पर बनाने को स्वीकृति दी गई। इसमें दीर्घ सेतु, फ्लाईओवर, अंडरपास, सर्विस रोड, टोल प्लाजा, जनसुविधा परिसर सहित आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह लिंक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट धाम से जोड़ेगा, जिससे पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

युवाओं को अब टैबलेट मिलेगा

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब स्मार्टफोन के स्थान पर केवल टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इस फैसले से युवाओं को शैक्षणिक और तकनीकी रूप से अधिक लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत अब तक 60 लाख से अधिक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। 2025-26 के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित है।

IR डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर 

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की घटक संस्था IRDE को लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में 10 हेक्टेयर भूमि मात्र ₹1 वार्षिक लीज पर दी जाएगी। यह सेंटर थर्मल इमेजिंग और मल्टीसेंसरी निगरानी प्रणाली में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। इसमें 150 इंजीनियर और 500 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में राहत

महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ₹1 करोड़ तक के विलेखों पर 1% की स्टाम्प शुल्क छूट दी जाएगी। यह छूट महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और "मिशन शक्ति" योजना को गति देगी। इससे विशेष रूप से मध्यम वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा।

121 पॉलीटेक्निक संस्थानों का होगा कायाकल्प

टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 121 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में ‘टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर’ स्थापित किए जाएंगे। परियोजना का कुल व्यय 7784.98 करोड़ रुपये होगा। प्रथम चरण में 45 संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा जिससे छात्रों को नवीनतम तकनीकी शिक्षा और रोजगार में मदद मिलेगी।

 मानसून सत्र 11 अगस्त से

राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का वर्ष 2025 का वर्षाकालीन सत्र 11 अगस्त, 2025 को आहूत किया जाएगा। यह सत्र जरूरी विधायी और वित्तीय कार्यों के निष्पादन के लिए आयोजित होगा।

यूपीएग्रीज के तहत नई परियोजनाएं

'यूपीएग्रीज' परियोजना के तहत दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट UAE की कंपनी ‘Aquabridge’ 60 एकड़ भूमि पर ₹4000 करोड़ निवेश करेगी। इससे मछली उत्पादन, निर्यात और रोजगार में वृद्धि होगी। इसी तरह जेवर एयरपोर्ट के निकट ‘Innova Food Park’ को 50 एकड़ भूमि पर सुविधाएं दी जाएंगी। कृषि निर्यात को मिलेगा नया मंच। वहीं, नोएडा स्थित पराग डेयरी की 4.62 हेक्टेयर भूमि को M/s RAPHE mPhibr को 101 करोड़ रुपये में विक्रय किया जाएगा। कंपनी इस भूमि पर UAV और रक्षा उत्पाद निर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। पराग डेयरी के लिए यीडा क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि पुनः आवंटित की जाएगी।

वाराणसी में दालमंडी मार्ग का चौड़ीकरण

वाराणसी के दालमंडी मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹215.88 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे यातायात जाम की समस्या का समाधान होगा और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।