पल्लवी पटेल के साथ पुलिस की झड़प, बाल पकड़कर खींचा, गाड़ी में डाला, जानें पूरा मामला

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब अपना दल (कमेरावादी) की अध्यक्ष और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में पैदल मार्च निकालते हुए विधानसभा की ओर बढ़ रही थीं। आईटी चौराहे से शुरू हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं और कार्यकर्ता शामिल थे। मार्च जैसे ही रिजर्व पुलिस लाइन चौराहे के पास पहुंचा, वहां पहले से तैनात पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद मौके पर बहस और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया।

बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश में बढ़ा विवाद
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मार्च को विधानसभा तक जाने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके पल्लवी पटेल बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने की कोशिश करती दिखाई दीं। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कुछ देर बाद पल्लवी पटेल वहीं सड़क पर बैठ गईं और धरना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारी उन्हें लगातार समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वे हटने को तैयार नहीं हुईं। करीब 15 मिनट तक चली बातचीत बेनतीजा रहने पर पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इससे मौके पर अफरातफरी जैसी स्थिति भी देखी गई।

हिरासत के दौरान गाड़ी में बैठाने को लेकर भी हंगामा
पुलिस जब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर वाहनों में बैठाने लगी तो पल्लवी पटेल सड़क पर लेट गईं। उन्हें वाहन तक ले जाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वाहन तक पहुंचने के बाद भी वे गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं हुईं, जिससे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को काफी देर तक समझाने की कोशिश करनी पड़ी। आखिरकार महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें सहारा देकर वाहन में बैठाया। इस दौरान कुछ वीडियो भी सामने आए जिनमें खींचतान की स्थिति नजर आई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया और सभी को सुरक्षित तरीके से हिरासत में लिया गया।

आरक्षण और अधिकारों को लेकर पल्लवी ने उठाए सवाल
धरने के दौरान पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 को टालना आरक्षित और वंचित वर्गों के अधिकारों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि जब बड़े फैसले अचानक लागू किए जा सकते हैं तो इस मुद्दे पर देरी क्यों की जा रही है। उनका कहना था कि देशभर में इस विषय पर विरोध सामने आ रहा है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति के विधानसभा की ओर मार्च निकालने की वजह से रोक लगाई गई और हालात को नियंत्रण में रखने के लिए कार्रवाई की गई।

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