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Hindi Now Uttar Pradesh • 30 Sep 2025, 05:09 pm
बरेली बवाल मामले में मंगलवार को जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। बीडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बानखाना क्षेत्र में सपा पार्षद उमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह स्टेशन नाले पर बाउंड्रीवाल बनाकर अवैध रूप से तैयार किया गया था। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर से बाउंड्रीवाल गिरा दी गई। इसी क्रम में नरियावल क्षेत्र में मौलाना तौकीर रजा के करीबी शराफत के स्वामित्व वाले हमसफर बरातघर को भी सील कर दिया गया। टीम ने नोटिस चस्पा किया है, जिसमें कहा गया है कि यह भवन अवैध निर्माण के तहत आता है।
मंगलवार की कार्रवाई बरेली में हाल ही में हुए बवाल की जांच और आरोपियों पर हो रही सख्ती का हिस्सा है। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि बवाल से जुड़े आरोपियों और उनके करीबियों पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसी दौरान मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार मोहसिन रजा खान और उसके भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। मोहसिन, मननानी मियां का दामाद बताया जाता है। टीम जब मोहसिन के घर पहुंची तो वहां अफसरों से उसकी तीखी नोकझोंक हुई।
सपा पार्षद का चार्जिंग स्टेशन ढहाया
मोहसिन ने इस कार्रवाई को राजनीतिक करार देते हुए भाजपा आंवला जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाया। उसने कहा कि उसका तौकीर रजा से कोई संबंध नहीं है और वह 2005 में आईएमसी छोड़ चुका है। मोहसिन के पिता ने कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया, जिसके बाद टीम ने उसके घर पर आगे की कार्रवाई रोक दी। हालांकि, उसके घर के सामने बने अवैध चार्जिंग स्टेशन को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बाद में मोहसिन और उसके भाई को पुलिस हिरासत में ले गई।
मौलाना के करीबी का हमसफर बारातघर सील
वहीं, नरियावल स्थित शराफत का हमसफर बरातघर भी प्रशासनिक कार्रवाई का शिकार हुआ। शराफत को तौकीर रजा का करीबी माना जाता है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बीडीए की टीम ने इस बरातघर को सील कर दिया और स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन की दो टूक, नहीं छोड़े जाएंगे अवैध कब्जे
इन कार्रवाइयों ने बरेली शहर में चर्चा तेज कर दी है। जहां एक ओर लोग प्रशासन की सख्ती का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग दिए जाने की बात कह रहे हैं। प्रशासन ने हालांकि दो टूक कहा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के आधार पर की जा रही है और अवैध कब्जे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े जाएंगे।