अखिलेश दुबे पर योगी का एक्शन, सबकुछ खत्म, मामला जान आप कहेंगे ठीक किया!

कानपुर में सोमवार को एक बार फिर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहां एडवोकेट अखिलेश दुबे के कब्जे वाली करीब 500 करोड़ रुपये कीमत की जमीन को खाली कराने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की टीम भारी पुलिस बल के साथ साकेत नगर पहुंची है। टीम के साथ पांच बुलडोजर, एसीपी नौबस्ता व बाबूपुरवा के अलावा पीएसी बल भी मौजूद है।

अखिलेश दुबे के कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चलाने पर मोहल्ले के लोगों ने लोग विरोध में बाहर निकल आए। महिलाओं की पुलिसकर्मियों से झड़प तक हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है, तब इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है। इससे पहले भी करीब एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केडीए ने चार बीघा जमीन खाली कराने की कोशिश की थी, लेकिन भारी विरोध के चलते टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा था।

पीड़ितों ने कहा योगी सरकार में मिला न्याय

एडवोकेट आशीष शुक्ला का कहना है कि अखिलेश दुबे ने कई अदालतों में वाद दायर करके कब्जा बनाए रखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया था। योगी सरकार आने के बाद ही उनके पक्ष में कार्रवाई हुई है। वहीं पीड़िता प्रज्ञा त्रिवेदी ने कहा कि दुबे ने लोगों के साथ हद से ज्यादा अत्याचार किए। पेड़ लगाने की आड़ में जमीनों पर कब्जा करना उनकी पुरानी चाल रही है, लेकिन अब “बुलडोजर बाबा” की सरकार में यह संभव नहीं होगा।

दुबे ने दर्ज कराए कई झूठे केस, वसूली रंगदारी

अखिलेश दुबे के खिलाफ कई गंभीर मामले भी सामने आ चुके हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसने कई बार झूठे रेप केस दर्ज कराकर लोगों से रंगदारी वसूली। पहले मामले में भाजपा नेता रवि सतीजा को झूठे रेप केस में फंसाकर 50 लाख की मांग की गई थी। बाद में जांच में सच्चाई सामने आई और दुबे सहित उसके साथियों को जेल भेजा गया। दूसरे मामले में साकेत नगर के मंदाकिनी होटल मालिक पर गैंगरेप का केस दर्ज कराया गया था और 2.50 करोड़ रुपये वसूले गए।

• तीसरे केस में एयरफोर्स में कार्यरत संजीत कुमार और उसके साथियों को झूठे गैंगरेप केस में जेल भेजा गया, जबकि घटना की तारीख पर संजीत ऑन-ड्यूटी था। चौथे मामले में हनुमंत विहार निवासी ओमप्रकाश की 20 बीघा जमीन कब्जाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। अब इस पर एसआईटी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस और केडीए की कार्रवाई से इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन का कहना है कि कब्जा हटाने का अभियान नियमों के तहत जारी रहेगा।

  
  

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