यूपी में 9 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?
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shivup |
Hindi Now Uttar Pradesh • 30 Mar 2026, 08:23 am
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने देर रात 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जबकि प्रतीक्षारत अफसरों को नई जिम्मेदारी सौंपकर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की गई है।
उत्तर प्रदेश में रविवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए योगी सरकार ने 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस बदलाव में कई अधिकारियों को उनके मौजूदा पद के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर किए गए इस फैसले को शासन की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही कुछ समय से प्रतीक्षारत अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है, जिससे प्रशासनिक ढांचे में संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।
कई अफसरों को मिला अतिरिक्त प्रभार
इस फेरबदल में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. देवराज को उनके वर्तमान पद प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के साथ-साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं अनुराग यादव को प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से हटाकर समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा आलोक कुमार III को प्रमुख सचिव नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के साथ ही आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और जीरो पॉवर्टी अभियान का नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। वहीं सौरभ बाबू को ग्राम्य विकास विभाग के साथ दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान के महानिदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
प्रतीक्षारत अधिकारियों को भी मिली तैनाती
सरकार ने कुछ ऐसे अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी है, जो लंबे समय से तैनाती का इंतजार कर रहे थे। हिमांशु कौशिक को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इससे पहले वे प्रतीक्षारत चल रहे थे। वहीं रवि रंजन को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक पद से हटाकर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। इसके अलावा टीके शिबू को कृषि उत्पादन आयुक्त के विशेष सचिव पद के साथ यूपी एग्रो का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल को सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में इन बदलावों का असर शासन के कामकाज में देखने को मिल सकता है।
