लखनऊ में तड़के 4 बजे मस्जिद पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन का एक्शन, अवैध कब्जा कर 60 साल पहले बनी थी मस्जिद
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shivup |
Hindi Now Uttar Pradesh • 02 Apr 2026, 02:02 pm
लखनऊ के बीकेटी में हाईकोर्ट के आदेश पर तड़के 4 बजे बुलडोजर चलाकर मस्जिद हटाई गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण रही।
लखनऊ के बक्शी का तालाब (बीकेटी) क्षेत्र के अस्ती गांव में गुरुवार तड़के प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया। सुबह करीब 4 बजे एडीएम और एसडीएम की टीम तीन बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे के भीतर पूरी संरचना को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पीएसी की दो टुकड़ियों समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। प्रशासन ने कार्रवाई के तुरंत बाद मलबा भी हटवा दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ एक्शन
प्रशासन के मुताबिक यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद की गई। मामला वर्ष 2024 में शुरू हुआ था, जब तहसीलदार कोर्ट में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर याचिका दायर की गई थी। 2025 में तहसीलदार ने मस्जिद हटाने और 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद पक्ष एडीएम कोर्ट गया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसे 26 मार्च 2026 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने 31 मार्च को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन तय समय में कार्रवाई न होने पर बुलडोजर चलाया गया।
जमीन को लेकर विवाद और स्थानीय दलील
प्रशासन का कहना है कि मस्जिद खलिहान की सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। बीकेटी तहसील के रिकॉर्ड के अनुसार करीब 0.0300 हेक्टेयर भूमि पर अवैध निर्माण था। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद करीब 60 साल पुरानी थी और गांव के लोग यहां नमाज पढ़ते थे। उनका कहना है कि सुनवाई के दौरान उन्हें पूरी तरह पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यूपी राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत इस तरह के मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है और अवैध कब्जा हटाना जरूरी होता है।
भारी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण रही कार्रवाई
प्रशासन को पहले से विरोध की आशंका थी, इसलिए रात में ही सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और चेतावनी दी कि अवैध कब्जा हर हाल में हटाया जाएगा। पूरी कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का बड़ा विरोध सामने नहीं आया और प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कर ली गई। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
