यूपी का बजट सत्र: अब तक का सबसे बड़ा 9 लाख 12 हजार करोड़ का बजट पेश, 10 लाख रोजगार और तमाम बेहतरीन योजनाएं
Curated By:
shivup |
Hindi Now Uttar Pradesh • 11 Feb 2026, 12:04 pm
यूपी सरकार ने 9.12 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। बेटियों की शादी सहायता, युवाओं को रोजगार, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक निवेश पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे विकास और रोजगार को गति मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया, जिसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने करीब 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए नई योजनाओं, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी। साथ ही 10 लाख युवाओं को रोजगार देने और छात्राओं के लिए स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। बजट को कैबिनेट की मंजूरी के बाद सदन में पेश किया गया।
महिला, युवा और शिक्षा योजनाओं पर बड़ा जोर
बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए अलग से बजट रखा गया है, जबकि छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 2374 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा, कौशल विकास और जॉब प्लेसमेंट सेंटर विभिन्न जिलों में पीपी मॉडल पर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे पलायन कम हो और आर्थिक गतिविधियां बढ़ें।
इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और टेक्नोलॉजी में बड़े निवेश का ऐलान
बजट में औद्योगिक और तकनीकी विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। जेवर एयरपोर्ट पर पांच रनवे विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। डेटा सेंटर क्लस्टर, एआई मिशन और टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की भी घोषणा हुई है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक जोन स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने बताया कि प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण केंद्र बन चुका है और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी तेजी आई है। एग्री एक्सपोर्ट हब और सिटी इकोनॉमिक रीजन जैसी योजनाओं के जरिए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना है।
कृषि, ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र
वित्त मंत्री ने कहा कि सिंचाई सुविधाओं और कृषि उत्पादन में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। ताप विद्युत उत्पादन क्षमता में भी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए करीब 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव साइन हुए हैं, जिनसे लाखों रोजगार सृजित होने की संभावना है। कृषि क्षेत्र के लिए कुल बजट का 9 प्रतिशत हिस्सा रखा गया है। सरकार का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास मॉडल के चलते प्रदेश निवेश और उद्योग के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है।
