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Shiv Vishwakarma |
Hindi Now Uttar Pradesh • 02 Jan 2026, 11:45 am
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस सूची में 8 महिला अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें सरकार ने अहम और प्राइम पोस्टिंग सौंपी है। तबादलों में बड़ी संख्या में वे अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में प्रमोशन मिला था और अब उन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सचिव से प्रमुख सचिव और विशेष सचिव से सचिव बने अफसरों को भी नई तैनाती मिली है, जिससे शासन स्तर पर प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। इस फेरबदल में राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, निर्वाचन, नगर विकास और महिला कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। खास बात यह है कि सरकार ने कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों को सौंपी है। इससे न सिर्फ प्रशासन में महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिला है, बल्कि यह संदेश भी गया है कि सरकार नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में महिला अफसरों पर भरोसा जता रही है। तबादला सूची को आगामी नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
राजस्व विभाग पूरी तरह महिला अफसरों के हाथ
इस तबादले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि राजस्व विभाग की कमान अब पूरी तरह महिला अधिकारियों के हाथ में आ गई है। अपर्णा यू को प्रमुख सचिव राजस्व बनाया गया है, जबकि सुधा वर्मा को राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले राजस्व परिषद की रजिस्ट्रार के रूप में कंचन वर्मा पहले से तैनात हैं। इस तरह राजस्व विभाग के शीर्ष तीन पदों पर महिला अधिकारियों की मौजूदगी दर्ज हुई है। शासन के इस फैसले को प्रशासनिक हलकों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे राजस्व मामलों में निर्णय प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व प्रभावी होगी।
शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त में भी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी
ट्रांसफर सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विभागों में भी महिला अधिकारियों को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है। मोनिका रानी को स्कूल शिक्षा का महानिदेशक बनाया गया है, जबकि डॉ. सारिका मोहन को चिकित्सा शिक्षा विभाग का सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेहा शर्मा को महानिरीक्षक निबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, डॉ. वंदना शर्मा को महिला कल्याण विभाग का निदेशक और संदीप कौर को वित्त विभाग में सचिव बनाया गया है। इन नियुक्तियों से साफ है कि सरकार सामाजिक और मानव संसाधन से जुड़े विभागों में महिला नेतृत्व को प्राथमिकता दे रही है।
कुछ अफसरों की साइडलाइन पोस्टिंग, तो कुछ को मिली राहत
इस सूची में कुछ अधिकारियों की साइडलाइन मानी जाने वाली पोस्टिंग भी चर्चा में है। जीएस नवीन कुमार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सचिव पद से हटाकर राजस्व परिषद का सदस्य बनाया गया है, जिसे प्रशासनिक हलकों में कमजोर तैनाती माना जा रहा है। वहीं, आईएएस योगेश कुमार को लंबे समय बाद सहकारिता विभाग का निबंधक और आयुक्त बनाकर अहम जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ तबादले विभागीय असहमति और प्रदर्शन के आधार पर भी किए गए हैं। कुल मिलाकर यह तबादला सूची सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं और भविष्य की रणनीति को दर्शाती है।
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