दिल्ली में ई-रिक्शा से चले मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री का घटा काफिला, जज साइकिल से पहुंचे हाईकोर्ट, पीएम मोदी की अपील का असर

नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील का असर अब देश के कई राज्यों में साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकारों और नेताओं ने ईंधन बचत को लेकर अलग-अलग कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में मंत्री आशीष सूद मेट्रो और ई-रिक्शा से कार्यक्रम में पहुंचे, जबकि मध्य प्रदेश में जस्टिस डीडी बंसल साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे। वहीं मोहन यादव ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने का फैसला लिया है। सरकारों का कहना है कि वैश्विक हालात और बढ़ती ऊर्जा चुनौतियों को देखते हुए ईंधन और संसाधनों की बचत अब जरूरी हो गई है।

यूपी में वर्क फ्रॉम होम और नो व्हीकल डे पर जोर

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा संकट को देखते हुए कई बड़े फैसले किए हैं। मंत्रियों, विधायकों और अफसरों के काफिले 50 प्रतिशत तक घटाए जाएंगे। साथ ही सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन जैसे बस और मेट्रो से सफर करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में बड़े कॉर्पोरेट दफ्तरों को हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। इसके अलावा सरकारी बैठकें, सेमिनार और वर्कशॉप भी अब ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल माध्यम से होंगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से “नो व्हीकल डे” मनाने, पेट्रोल-डीजल और बिजली की बचत करने और सजावटी लाइटों का कम उपयोग करने की अपील भी की है।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी शुरू हुई बचत मुहिम

आशीष शेलार ने इस साल फ्रांस में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल न होने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए सरकारी खर्च में संयम बरता जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बैठकों के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार ने वीआईपी काफिलों में गाड़ियों की संख्या सीमित करने और सरकारी दौरों के दौरान रैलियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 और 11 मई को अपने संबोधन में लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन अपनाने, कारपूलिंग करने, विदेश यात्राएं टालने और सोने की खरीद कम करने की अपील की थी। उन्होंने खाने के तेल की खपत कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात भी कही थी।

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