यूपी की 28 लाख जनता को बड़ा तोहफा, दिवाली से पहले योगी सरकार ने किया ये बड़ा एलान, जानकर चेहरे पर आ जाएगी चमक!
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Shiv Vishwakarma |
Hindi Now Uttar Pradesh • 17 Oct 2025, 12:02 pm
उत्तर प्रदेश की 28 लाख जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने दिवाली से पहले इन लोगों को तोहफा देने का निर्णय लिया है। एक जुलाई 2025 से इसका फायदा मिलेगा। यह खबर जानकर आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी।
दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने अपने उन्हें बड़ी राहत देने का एलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है। गुरुवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
राज्य में 16.35 लाख सरकारी कर्मचारी और 11.52 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महंगाई के प्रभाव से उन्हें राहत देना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति संवेदना और सम्मान का प्रतीक है।
इस फैसले का लाभ सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, शहरी निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान वाले कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और राहत का भुगतान अक्टूबर 2025 से नकद रूप में किया जाए। इससे राज्य सरकार पर मार्च 2026 तक लगभग 1960 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। वित्त विभाग के मुताबिक अक्टूबर 2025 से नकद भुगतान किए जाने पर नवंबर माह में 161 करोड़ रुपये डीए और 84 करोड़ रुपये डीआर पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
जुलाई से सितंबर 2025 तक के एरियर के भुगतान पर डीए के लिए 298 करोड़ और डीआर के लिए 252 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस तरह नवंबर 2025 में कुल 795 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार सरकार पर पड़ेगा। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में 185 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे। दिसंबर 2025 से सरकार पर हर महीने लगभग 245 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्साह का माहौल है, क्योंकि यह दिवाली से पहले सरकार की ओर से एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है।
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