बिहार में एनडीए का घोषणा पत्र जारी, केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन, और भी बहुत कुछ, इस बार के वादे जान आप भी कहेंगे शानदार!

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को एनडीए ने पटना के होटल मौर्या में अपना घोषणापत्र जारी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की मौजूदगी में यह “संकल्प पत्र” जारी किया गया। इसमें रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कृषि और आधारभूत ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। घोषणापत्र में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। इसमें गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मिड-डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता और स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब की सुविधा दी जाएगी।साथ ही एनडीए ने बिहार के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरियां देने का बड़ा वादा किया है। इसके लिए “कौशल जनगणना” कराई जाएगी ताकि युवाओं को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। हर जिले में “मेगा स्किल सेंटर” खोले जाएंगे और बिहार को “ग्लोबल स्किलिंग हब” के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

महिलाओं से लेकर किसानों तक के लिए बहुत कुछ

महिलाओं के लिए घोषणापत्र में कई योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। एनडीए ने 1 करोड़ महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाने का संकल्प लिया है, जबकि “मिशन करोड़पति” के तहत चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत किसानों को सालाना 3,000 रुपये यानी तीन साल में कुल 9,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ ही पंचायत स्तर पर धान, गेहूं, मक्का और दलहन जैसी प्रमुख फसलों की खरीद एमएसपी पर करने की गारंटी दी गई है। कृषि क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 5 नए कृषि बोर्ड की स्थापना का भी वादा किया गया है।

अतिपिछड़े वर्ग को मजबूत बनाने को दिए जाएंगे 10 लाख रुपये

अतिपिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए एनडीए ने 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन कर इन जातियों के लिए विशेष नीतिगत सुझाव देगी। घोषणापत्र में बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया गया है। बिहार में 7 नए एक्सप्रेस-वे, 3,600 किमी रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण और “नमो रैपिड रेल सेवा” शुरू करने की योजना है। अगले पांच वर्षों में पटना, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। साथ ही पटना के पास एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और राज्य के 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानों की सुविधा देने का भी वादा किया गया है।

विकसित बिहार औद्योगिक मिशन में खर्च होंगे 1 लाख करोड़

औद्योगिक विकास के लिए “विकसित बिहार औद्योगिक मिशन” के तहत 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश से नई औद्योगिक क्रांति लाने और हर जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार को “ग्लोबल बैक-एंड हब” और “ग्लोबल वर्कप्लेस” के रूप में विकसित करने के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना भी पेश की गई है। पर्यटन और संस्कृति को लेकर घोषणापत्र में कहा गया है कि मां जानकी मंदिर को अगले पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा और इलाके को “सीतापुरम” नाम के विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। “बिहार हेरिटेज कॉरिडोर”, “मिथिला टूर सिटी”, “फिल्म सिटी” और “शारदा सिन्हा कला विश्वविद्यालय” जैसी परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं।

125 यूनिट बिजली फ्री, 5 लाख का मुफ्त इलाज

इसके अलावा घोषणापत्र में 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी “पंचामृत गारंटी” का भी वादा किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए विश्वस्तरीय मेडिकल सिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना है। कार्यक्रम के अंत में जब घोषणापत्र जारी किया गया तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और जे.पी. नड्डा मंच से उतरकर सीधे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचार के लिए रवाना हो गए। मंच पर सिर्फ सम्राट चौधरी बचे, जिन्होंने मीडिया को विस्तार से “संकल्प पत्र” की जानकारी दी और कहा कि एनडीए का यह घोषणापत्र एक “खुशहाल और आत्मनिर्भर बिहार” की दिशा में ठोस रोडमैप पेश करता है।

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