दोस्ती के दावे के बीच अमेरिका ने दिया भारत को झटका! लिया ऐसा फैसला, बढ़ी मुश्किल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यह टैरिफ देश में 1 अगस्त से लागू होगा। इससे पहले अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौता करना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह डील पूरी नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि भारत का रूस के साथ सैन्य और ऊर्जा समझौता इस टैरिफ की एक बड़ी वजह है। ट्रंप का कहना है कि भारत लगातार रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है, जो अमेरिका की विदेश नीति के खिलाफ है। इसलिए भारत पर न केवल भारी टैरिफ लगाया जा रहा है, बल्कि अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत अत्यधिक टैक्स लगाता है और व्यापार में कई तरह की बाधाएं खड़ी करता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट शेयर किया है। उसमें लिखा कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन वर्षों से अमेरिका के साथ उसका व्यापार काफी कम रहा है, क्योंकि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। साथ ही भारत में व्यापार करना काफी मुश्किल है, क्योंकि वहां की नीतियां और गैर-टैरिफ व्यापार बहुत जटिल है।

ट्रंप ने भारत की रूस से करीबी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भारत आज भी ज्यादातर सैन्य उपकरण रूस से ही खरीदता है और ऊर्जा के मामले में भी वह रूस और चीन के साथ प्रमुख खरीदारों में शामिल है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया रूस से यूक्रेन में हिंसा रोकने की अपील कर रही है, उस वक्त भारत का यह रवैया ठीक नहीं है। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25 फीसदी टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने मेसेज का अंत 'MAGA' यानी Make America Great Again लिखकर किया। 

वाणिज्य सचिव हावर्ड लुट्निक ने भी स्पष्ट किया है कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ 1 अगस्त से किसी भी तरह की देरी के बिना लागू होंगे। उन्होंने कहा कि अब कोई छूट या मोहलत नहीं दी जाएगी और कस्टम विभाग टैरिफ की वसूली तुरंत शुरू करेगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी और पहले ट्रंप ने इसे लेकर सकारात्मक संकेत भी दिए थे। हालांकि यह समझौता अब तक नहीं हो सका। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बातचीत जारी है और भारत मजबूत स्थिति में है। फिलहाल भारत सरकार की ओर से ट्रंप के ताजा ऐलान पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारत इस फैसले पर क्या रुख अपनाता है।

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